सागर

सागर . जिले में जनगणना महाअभियान 2027 के अंतर्गत चल रहे मकान गणना कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने सख्त रुख अपनाया है। मकानगणना कार्य में अनुपस्थित रहने, निर्देर्शों का अनुपालन करने, कार्य में शिथिलता एवं निर्धारित समय-सीमा में प्रगति न देने पर तीन शिक्षकों को कारण…

महाविद्यालय में उत्साहपूर्वक मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, विशेषज्ञों ने साझा किए विचार सागर/ ‘राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस’ के अवसर पर शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय सागर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और भविष्य की संभावनाओं से अवगत…

सागर.प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव के नगर आगमन के पूर्व ही शहर सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे को पुलिस निगरानी में रख लिया गया जबकि मुख्यमंत्री शहर में एक निजी कार्यक्रम मे आये थे।शहर सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे ने इसे भाजपा सरकार का भय बताया और कहा कि भाजपा को सत्ता का कितना लालच है…

समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाली एजेंसियों पर होगी एफआईआर, लापरवाह अधिकारियों पर भी होगी कठोर कार्रवाई- कलेक्टर प्रतिभा पाल सागर ।कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत…

सागर। डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त भूविज्ञान (एप्लाइड जियोलॉजी) विभाग के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि विभाग के एम.टेक. के 10 छात्रों ने गेट-2026 एवं बी.एससी. के 05 छात्रों ने आईआईटी जेम -2026 परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। गेट-2026 परीक्षा में विभाग के 5 छात्रों ने उत्कृष्ट अखिल भारतीय…

सागर | डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के मनोविज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. दिव्या भनोट को यूथ रेडक्रॉस की सामाजिक एवं मानवीय गतिविधियों में सक्रिय एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (IRCS) द्वारा “एक्सीलेंट वर्क सर्विस अवॉर्ड” से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 8 मई 2026 को विश्व रेडक्रॉस दिवस के…

सागर। नरयावली विधायक प्रदीप लारिया ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी से भेंट कर नरयावली विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। विधायक लारिया ने नरयावली को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया के शीघ्र क्रियान्वयन, नगर पालिका परिषद मकरोनिया में रिक्त…

संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं का वैचारिक प्रशिक्षण भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता : शैलेंद्र जैन प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, नई दृष्टि और संगठनात्मक क्षमता विकसित करने का माध्यम : श्याम तिवारी सागर। भारतीय जनता पार्टी का आगामी जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग 17 एवं 18 मई को सागर में आयोजित होने जा रहा…

बुंदेलखंड में कुशवाहा समाज को अब केवल लोकसभा एवं विधानसभा सीट की दरकार सागर।कुशवाहा समाज बड़ी संख्या में होने के बावजूद देश की आजादी के बाद से आज दिनांक तक बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकसभा एवं विधानसभा स्तर पर अपेक्षित राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सका है। इसी गंभीर एवं चिंताजनक विषय को लेकर कुशवाहा समाज…

मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में शिवराज सिंह ने 1763 करोड़ रु. की PMGSY-IV मंजूरी, 261.81 करोड़ रु. की PM-JANMAN परियोजनाएं और 2055 करोड़ रु. की PMAY-G सैंक्शन सौंपी सीहोर.केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरूंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में PMGSY-IV का शुभारंभ करते हुए राज्य को सड़क, आवास और ग्रामीण विकास की अनेक बड़ी सौगातें समर्पित कीं। इस अवसर पर म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान सहित राज्य के मंत्री श्री करण सिंह वर्मा तथा विधायकगण भी उपस्थित रहे।केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस समारोह में PMGSY-IV का शुभारंभ करते हुए कहा कि गांव की सड़क केवल रास्ता नहीं, बल्कि समृद्धि, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बाजार और अवसर का प्रवेश-द्वार है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने यह संदेश भी दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गांव, गरीब, किसान और बहनों के जीवन में ठोस बदलाव लाने के लिए संकल्पबद्ध है। कार्यक्रम में म.प्र. को PMGSY-IV के तहत 2,117.52 किलोमीटर लंबाई की 973 सड़कों की मंजूरी मिली, जिनकी कुल लागत 1763.08 करोड़ रु. है और जिनसे 987 बसावटों को लाभ होगा.इसी क्रम में विदिशा क्षेत्र को 600.393 किलोमीटर लंबाई की 259 सड़कें स्वीकृत हुईं, जिनसे 264 बसावटों को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण मजबूती मिलेगी। श्री चौहान ने कहा कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में 500 करोड़ रु. से अधिक की सड़कें बनेंगी और उनकी प्राथमिकता है कि कोई भी गांव सड़क से वंचित न बचे.उन्होंने यह भी साफ कहा कि PMGSY के मापदंड में आने वाली म.प्र. की सभी पात्र सड़कें स्वीकृत की जाएंगी। PMJANMAN के तहत 384.34 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं को 261.81 करोड़ रु. की मंजूरी मिली है, जिनसे 168 बसावटें लाभान्वित होंगी। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के लिए PMGSY के कुल 18,907 करोड़ रु. के सांकेतिक आवंटन में से 830 करोड़ रु. म.प्र. को दिए गए हैं, जिसे श्री चौहान ने राज्य की विकास रफ्तार को नई ऊर्जा देने वाला कदम बताया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों को सम्मान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत पिछले 25 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। योजना के तहत सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने की श्रेणी में मध्य प्रदेश (90,766 किमी) को प्रथम, राजस्थान (75,868 किमी) को द्वितीय तथा उत्तर प्रदेश (75,695 किमी) को तृतीय स्थान के लिए सम्मानित किया गया। सर्वाधिक बसावटों को जोड़ने की श्रेणी में बिहार (31,287) को प्रथम, मध्य प्रदेश (17,493) को द्वितीय तथा ओडिशा (16,990) को तृतीय स्थान दिया गया। हरित प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग में गुजरात (98.42 प्रतिशत), तमिलनाडु (98.39 प्रतिशत) तथा हरियाणा (97.92 प्रतिशत) को सम्मानित किया गया। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश (654 करोड़ रुपये), बिहार (553 करोड़ रुपये) और पश्चिम बंगाल (497.62 करोड़ रुपये) को सम्मान दिया गया। वहीं, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम, राजस्थान एवं तमिलनाडु को द्वितीय तथा गुजरात को तृतीय स्थान दिया गया। दोष दायित्व अवधि के बाद ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की श्रेणी में मध्य प्रदेश (1044 करोड़ रुपये), छत्तीसगढ़ (490 करोड़ रुपये) तथा उत्तर प्रदेश (284 करोड़ रुपये) को सम्मानित किया गया। उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की उपलब्धियों को भी मिला सम्मान उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने के लिए असम (32,169 किमी), हिमाचल प्रदेश (23,081 किमी) तथा उत्तराखंड (21,874 किमी) को सम्मानित किया गया। सर्वाधिक बसावटों को जोड़ने में असम (13,720), हिमाचल प्रदेश (2,556) तथा ओडिशा (2,132) को सम्मान दिया गया। हरित प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए उत्तराखंड (75 प्रतिशत), असम (74 प्रतिशत) और मेघालय (71 प्रतिशत) को सम्मानित किया गया। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए असम (357 करोड़ रुपये), उत्तराखंड (151 करोड़ रुपये) तथा जम्मू-कश्मीर (132 करोड़ रुपये) को सम्मान दिया गया। वहीं, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख एवं पुडुचेरी को प्रथम, सिक्किम को द्वितीय तथा त्रिपुरा को तृतीय स्थान के लिए सम्मानित किया गया।